ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने डेरा बस्सी ब्लॉक में कब्ज़े छुड़ाने की मुहिम का नेतृत्व किया

करीब 100 करोड़ रुपए बाजारी मूल्य की 100 एकड़ पंचायती ज़मीन ख़ुद ट्रैक्टर चला कर खाली करवाई

नाजायज कब्ज़़े अधीन पंचायती ज़मीन का एक-एक इंच वापिस लेने की वचनबद्धता दोहराई

कहा, खाली करवाई ज़मीनें विभाग को आय के और ज्यादा स्रोत पैदा करने में सहायक हो रही हैं

चंडीगढ़/ डेरा बस्सी (एस.ए.एस नगर), 5 दिसंबरः Campaign to Vacate Encroachment: पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान द्वारा पंचायती ज़मीनों का एक-एक इंच नाजायज़ कब्ज़ों से खाली करवाने के निर्देशों की पालना के सिलसिले में आज पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने डेरा बस्सी ब्लॉक के गाँव सुंडरां में ख़ुद ट्रैक्टर चलाकर 100 एकड़ पंचायती ज़मीन नाजायज़ कब्ज़े से छुड़वाई। 
 
ज़मीन खाली कराने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कैबिनेट मंत्री स. भुल्लर ने बताया कि 100 एकड़ के करीब पंचायती ज़मीन पर स्थानीय निवासियों द्वारा कब्ज़़ा किया हुआ था। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में आती है और इसकी बाजारी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि बाकी की 12 एकड़ ज़मीन अदालती स्टे अधीन है और अधिकारियों को हिदायत की गई है कि वह विभाग का हक वापिस दिलाने के लिए इस केस की ज़ोरदार ढंग से पैरवी करें। 

स. भुल्लर ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा राज्य में कब्ज़ों के विरुद्ध शुरु की मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की गई है और अब तक कुल 12100 एकड़ ज़मीन नाजायज कब्ज़ों से वापस लेकर सम्बन्धित गाँवों की ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है जिससे इसको स्थानीय निवासियों को ठेके पर देने के साथ-साथ पंचायत की आय बढ़ाई जा सके। 
 
उन्होंने कहा कि पंचायती ज़मीनों को 100 प्रतिशत खाली करवाने तक कब्ज़ों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी और विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि वह नाजायज़ कब्ज़ाधारकों द्वारा अलग-अलग अदालतों में दायर मुकदमों में विभाग के दावे को मज़बूत करने के लिए नियमित तौर पर पैरवी करने के इलावा उनके पास चल रहे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो अधिकारी नाजायज़ कब्ज़ों को कायम रखने के लिए नाजायज़ कब्ज़ाधारकों के साथ मिलीभुगत कर रहे हैं, उनके साथ सख़्ती से निपटा जाएगा। 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कब्ज़ाधारकों से ज़मीनें कब्ज़े में लेकर विभाग को राजस्व के और स्रोत पैदा करने में मदद मिली है और विभाग द्वारा कब्ज़ों के विरुद्ध मुहिम जारी रखी जाएगी। 
  
कैबिनेट मंत्री ने कब्ज़ाधारकों को भी सचेत किया कि यदि उन्होंने फिर से खाली करवाई ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ़ एफ आई आर दर्ज करवाई जाएगी। 
 
इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों में ए डी सी (ग्रामीण विकास) सोनम चौधरी, संयुक्त डायरैक्टर (शामलात सैल) जगविन्दरजीत सिंह संधू, एस. वपी. (ग्रामीण) मनप्रीत सिंह, ए.एस.पी डेराबस्सी सुश्री दर्पण आहलूवालीया, डी.डी.पी.ओ अमनिन्दरपाल सिंह चौहान, बी.डी.पी.ओ रवनीत कौर और नायब तहसीलदार हरिन्दरजीत सिंह उपस्थित थे।

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